ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ : ਰਾਜਨਾਥ

0
216

ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ : ਰੈਡੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਵਾਜ ਬਿੳੂਰੋ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਲਮ ਜਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜੁਲਮ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾਬਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਯਾ ਬਚਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਭਾਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜਲਾ ਸਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਜੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।