ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ : ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ

0
487

ਜਲੰਧਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਹਿਲ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲ,ਕਾੱਲੇਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਮਐਸ (ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ) ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਰਾਣ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਥਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਣਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ 29 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਟਯੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕੱਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਪਰਮਿਟ, ਡ੍ਰਾਇਵਰਾਂ , ਸਹਾਇਕਾ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।