ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਐਲਾਨ

0
202

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਵਾਜ ਬਿਊਰੋ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐੱਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 88 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ  ਇਸ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ
ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ 67.703 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਦਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 134 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1045 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਕਿੱਧਰੇ ਹੋਰ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਪੀਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕੀ ਹੈ।