ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ

0
960

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਵਾਜ਼ ਬਿੳੂਰੋ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚਂੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 366 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 66 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਕਆੳੂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਖਲ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 1952 ਅਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।