ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕਰੋ

0
257

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਵਾਜ ਬਿੳੂਰੋ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਓਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਫ.ਨਰੀਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ‘‘ਯਕੀਨੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ’’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।