ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ SYL ਲਈ ਰੱਖਿਆ 100 ਕਰੋੜ

0


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼  ਚੰਦਰ   ਬਾਗਾਂਵਾਲਾ)-ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ ਏ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਣ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।. ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁੱਝ ਆਸਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਏ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੂਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ।
ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੋ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੈ।  ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।

Share.

About Author

Leave A Reply