ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

0

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਆਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਫਰਤ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹੈਜਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਜੀ ਹੈਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ੀਰ ਆਲਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿਭਾਗ, ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਤਵੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਤਵਾ-ਫਰਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

About Author

Leave A Reply

whatsapp marketing mahipal