ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ 

0

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਵਾਜ ਬਿਊਰੋ-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 109 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 49.5 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ।

About Author

Leave A Reply

whatsapp marketing mahipal