ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 30 ਦਿਨ ’ਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ

0
307

ਲੁਧਿਆਣਾ – ਜੈਨੇਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ? ’ਤੇ ਵੀ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੂਬੇ ਦੇ 89 ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 32 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਟੋਮੋਟਿਡ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?

ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ
ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪਡੈਸਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰਟਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਕਮ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਰਕ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਬਰੰਗ ਮੁੜਦੀ ਉਹ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY