ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ

0
96

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਵਾਜ਼ ਬਿੳੂਰੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ
ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ੳੂਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ , ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 125 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 121 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 128 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

LEAVE A REPLY